शेतात काम करताना वीज कोसळून दोघांचा मृत्यू, गेल्या 48 तासांत चार जण दगावले
राज्यभरात वादळी वाऱ्यासह तुफान पावसाने हजेरी लावली असून जालना जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने कहर केलाय. सलग पाचव्या दिवशी जालन्यात तुफान पाऊस…
Month: May 2025
राज्यात पावसाची जोर वाढला, ‘या’ भागात मुसळधार पावसाची हजेरी, हवामान विभागाचा पुढचा अंदाज काय?
राज्याच्या विविध भागात पूर्वमोसमी पाऊस (Rain) जोरदार हजेरी लावत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. या पावसामुळं काही भागात शेतकऱ्यांना दिलासा…
हवामानाची पूर्ण माहिती हवी? मग ‘हे’ अ‍ॅप करा डाऊनलोड! पंतप्रधानांचाही आहे विश्वास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’च्या १२१ व्या भागात देशातील सर्व नागरिकांना सचेत ॲप डाउनलोड करायचं आवाहन केलं. हे…
आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढणार; नागरिकांची गैरसोय टळणार?
राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभ आणि जलदगतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी “आपले सरकार सेवा केंद्र” सुरू करण्यात आले आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे व या केंद्रांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या दरवाढीबाबत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदन केले. राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा,लाभ मिळविण्यासाठी लागणारा श्रम, निधी व वेळ यांचा अपव्यय टाळता यावा व त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विहित मुदतीत विविध विभागांच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्यामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु, लोकसंख्येच्या तुलनेत आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या कमी असल्या कारणाने आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे सुधारित निकष जाहीर केले आहेत. सुधारित निकष ५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात -सेवा केंद्रांची संख्या – २, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) – ४, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र – १२हजार ५०० लोकसंख्येसाठी – २, इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद – १० हजार लोकसंख्येसाठी – २, प्रत्येक नगरपंचायत क्षेत्रात – २ ५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतीत – ४ असे असणार आहेत. सुधारित सेवा दर सेवा शुल्क सुधारित दर – ५० रुपये,राज्य सेतू केंद्राचा वाटा २.५ रू.(५%),महआयटीचा वाटा दर – १० रू. (२० %) जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा, दर – ५ रू. (१० %),आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाचा वाटा (VLE) दर – ३२.५० रू. (६५%) असे असणार आहेत. तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाद्वारे नागरिकांना घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येत असून प्रत्येक घरपोच भेटीसाठी प्रति नोंदणी प्रत्येकी 100 रुपये (कर वगळून) एवढे सेवाशुल्क आकारण्यात येईल दर सेवाशुल्क संबंधित केंद्र चालकांद्वारे अर्जदारांकडून आकारण्यात येईल या शुल्काची विभागणी महा आयटीचा सेवा दर प्रत्येक ऑनलाईन सेवा बुकिंगसाठी २०% (एकूण दाराचा) वाटा, आपले सरकार सेवा केंद्रचालकासाठी सेवा दर घरपोच भेटीसाठी ८०% (एकूण दाराच्या) वाटा. वरील दर व्यतिरिक्त प्रती अर्ज फी ५० रुपये याप्रमाणे अर्जदारकडून सेवाशुल्क घेण्यात येणार असल्याचेही श्री.शेलार यांनी सांगितले.
पुढील 2 दिवस मुसळधार पावसाचे, पंजाबराव डखांनी वर्तवला अंदाज
राज्यातील वातावरणात बदल (Climate Change) होत आहे. राज्याच्या अनेक भागात पूर्वमोसमी पावसाला सुरुवात झाली आहे. यामुळं शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.…
कांदा बाजारभाव अपडेट
शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.) बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 18/05/2025…
मागेल त्याला शेततळे योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यासाठी प्रयत्नशील- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
जिल्हा खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक संपन्न; बियाणे, खते, निविष्ठांच्या पुरवठ्याबाबत आढावा मागेल त्याला शेततळे योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यासाठी प्रयत्नशील- उपमुख्यमंत्री…
शेतकऱ्यांनो मशागतीला लागा! आजपासून आठवडाभर राज्यात विजांच्या कडकडाटासह मुसळधारा, पंजाबराव डख
राज्यात आजपासून आठवडाभर विजांच्या कडकडासह जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 17 मे पासून 25 मे पर्यंत पूर्वमोसमी पावसाचा जोर…
पावसाचा जोर वाढला, अनेक भागात वादळी वाऱ्यासह वरुणराजाची जोरदार हजेरी, काही भागात पिकांना फटका
राज्यात पूर्वमोसमी पावसाचा (Rain) जोर वाढला आहे. विविध भागात जोरदार पाऊस सुरु आहे. दरम्यान, या पावसामुळं उष्णतेपासून नागरिकांची सुटका झाली आहे. पण…
शेतकऱ्यांना वाजवी दराने व वेळेत खते-बियाणे उपलब्ध झाले व्हावेत; पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचे आदेश
जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना योग्य दराने व वेळेत खते बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाने दक्ष राहावे. तसेच खते बियाणे विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची लिंकिंग न करता खते बियाणे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. लिंकिंग करणाऱ्या संबंधित विक्रेत्यावर प्रशासनाकडून तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश ग्रामविकास, पंचायतराज मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित टंचाई आढावा बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे बोलत होते. यावेळी खासदार प्रणिती शिंदे, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, देवेंद्र कोठे, समाधान आवताडे, सचिन कल्याणशेट्टी, राजू खरे, अभिजीत पाटील, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, नारायण पाटील, उत्तम जानकर(ऑनलाईन), निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीचे राज्य संचालक विनायक दीक्षित, जिल्हा फर्टिलायझेशन असोसिएशनचे अध्यक्ष बालाजी चौगुले यांच्या सह सर्व उपविभागीय कषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते पालकमंत्री श्री. गोरे पुढे म्हणाले की खरीप हंगात 2025 च्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन व कृषी विभाग यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आवश्यक तेवढा खते व बियाण्याचा पुरवठा होईल यासाठी काटेकोर नियोजन करावे. खताची लिंकिंग होणार नाही यावर जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष ठेवावे व जो कोणी लिंकिंग करेल त्या संबंधितावर गुन्हे दाखल करावेत. लोकप्रतिनिधी यांनीही त्यांच्याकडे लिंकिंगबाबत तक्रार आल्यास तात्काळ जिल्हाधिकारी यांना कळवावे. लिंकिंग करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या कोणत्याही प्रवृत्तीची गय केली जाणार नाही असेही त्यांनी निर्देशित केले. कृषी विभागाने बोगस बियाणे व खते शेतकऱ्यांना पुरवठा होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी त्यासाठी आवश्यक बियाणं व खतांचे परीक्षण करावे. सॅम्पल तपासणीची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी. अशा बोगस खाते व बियाण्यामुळे या पुढील काळात शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याची खात्री करावी. खते विक्रेत्यांना शासनाकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य मिळेल परंतु त्यांनी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही या अनुषंगाने निविष्ठांची विक्री करावी, असेही निर्देश पालकमंत्री गोरे यांनी दिले. खरीप हंगाम 2024 अंतर्गत नुकसान भरपाई विम्याची 81 कोटीची रक्कम ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने पुढील पंधरा दिवसात उपलब्ध करून द्यावी. कंपनीचे शासनाकडून 142 कोटीची रक्कम शासन स्तरावरून अदा होईलच परंतु विमा कंपनीने सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची विमा नुकसान भरपाई रक्कम अदा केली पाहिजे असे निर्देश पालकमंत्री गोरे यांनी दिले. तसेच इन्शुरन्स कंपनीकडे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई नाकारली गेली आहे त्याचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला पुढील आठ दिवसात उपलब्ध करून द्यावेत असेही त्यांनी निर्देशित केले.