सध्या महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे त्यांच्या उत्पादनावर आर्थिक संकट कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निर्यात प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत कांदा निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मिळणारी 1.9 टक्के परताव्याची सवलत केंद्र सरकारने अचानक बंद केली केली असल्याची माहिती समोर आली असून या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे मोठा फटका बसणार आहे. निर्यात कमी झाल्यास देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा साठा वाढेल, परिणामी बाजारात दर घसरतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या कांद्याला योग्य भाव मिळणार नाही.
यावर्षी देशात विशेषतः महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन झाले आहे. नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, पुणे अशा भागांतून भरघोस कांदा बाजारात येत आहे. परंतु मागणी तुलनेने कमी असल्याने दर आधीच कोसळलेले आहेत. त्यातच निर्यात प्रोत्साहन बंद झाल्यामुळे निर्यात कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष आहे. कांद्याच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो – बियाणं, खतं, पाणी, मजूर यावर भरपूर पैसा खर्च होतो. मात्र उत्पन्न विक्रीच्या वेळेस शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला मिळत नसेल तर त्यांचं आर्थिक गणित बिघडतं.
कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची मागणी काय?
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी याबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे की, निर्यात प्रोत्साहन बंद करण्याचा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा आणि कांद्याच्या निर्यातीला 10 टक्के प्रोत्साहन अनुदान द्यावे. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की जर सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालणं गरजेचं आहे.
शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी काय दिली प्रतिक्रिया?
याच पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनीही शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या परिस्थितीवर कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या मते, नाशिक जिल्ह्यात मागील काही आठवड्यांपासून पावसामुळे कांदा, द्राक्ष, डाळिंब व भाजीपाला यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. कांदा शेतात वाहून गेला आहे आणि गोदामात साठवलेला कांदा सुद्धा ओलाव्यामुळे सडला आहे. अशा वेळी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे. परंतु कृषिमंत्री असूनही जबाबदारी झटकण्याचे वक्तव्य केले जात आहे. शिवाय शेतकऱ्यांशी भिकाऱ्यांसारखी वागणूक दिली जात असल्याची भावना शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे. अशा वक्तव्यांनी शेतकऱ्यांचा अपमान होतो आणि त्यांच्यातील नाराजी अधिकच वाढते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीतही शेतकरी अडचणीत आले आहेत. येथील व्यापाऱ्यांनी टोमॅटो खरेदी करूनही तब्बल अडीच कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले असून, आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे. कांदा आणि टोमॅटो दोन्ही पिकांच्या मोठ्या आवकामुळे बाजारात दर कमी आहेत, त्यातच अशा प्रकारच्या व्यवहारामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत सापडले आहेत.
या सर्व गोष्टी पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेणे आणि तातडीने उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे. निर्यात प्रोत्साहन अनुदान पुन्हा सुरू करणे, नुकसान भरपाई वेळेवर देणे आणि बाजार समित्यांमधील व्यवहार पारदर्शक बनवणे या उपायांनी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा शेतकऱ्यांचा उद्रेक अटळ असून, राज्यभर आंदोलन उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
