शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन पिकावर आधारित अपेक्षा आणि योजनांना यंदा मोठा धक्का बसला आहे. पेरणीच्या अगदी तोंडावरच केंद्र शासनाच्या धोरणामुळे सोयाबीनच्या दरात घसरण झाली असून, शेतकऱ्यांच्या आशांवर अक्षरशः पाणी फिरलं आहे. सरकारने खाद्यतेलाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्कात कपात केली. ही आर्थिक रणनीती सामान्य ग्राहकांसाठी उपयुक्त असली, तरी त्याचा थेट विपरीत परिणाम देशातील शेतकऱ्यांवर झाला. त्यामुळे वर्षभर साठवणूक करून चांगल्या दराची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता क्विंटलमागे ३०० रुपयांनी घसरलेला दर मिळतोय, आणि त्यातून त्यांची मोठी आर्थिक घसरण झाली आहे.
मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा सोयाबीनचे दर सातत्याने चढ-उताराचेच राहिले. मागील वर्षात शेतकऱ्यांना सरासरी ४,८९२ रुपये क्विंटल दर मिळाला होता, तर यंदा तो दर क्वचितच गाठता आला. यंदा बाजारभाव प्रामुख्याने ३,८०० ते ४,२०० रुपयांच्या दरम्यानच राहिला. बाजारात जास्त दर मिळतील, या अपेक्षेने अनेक शेतकऱ्यांनी आपला माल साठवून ठेवला. मात्र आयात धोरणातील बदलांमुळे हे स्वप्न पूर्ण होण्याऐवजी त्यांना उलट मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं.
केंद्र सरकारचा निर्णय काय?
शासनाने कच्च्या पामतेल, सोयातेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील शुल्कात १० टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली. परंतु याचा फटका सोयाबीनच्या बाजारभावाला बसला. कारण, देशांतर्गत तेल प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना आयात केलेलं स्वस्त कच्चं तेल अधिक फायदेशीर ठरतं. परिणामी, देशांतर्गत सोयाबीनसाठी मागणी घटते आणि त्याचा थेट परिणाम भावावर होतो. त्याचबरोबर सोयापेंडसारख्या उपपदार्थांच्याही किमती घसरल्या असून, सध्या ते २७ ते २८ हजार रुपये प्रति टन या पातळीवर पोहोचले आहेत.
मागील काही दिवसांची सोयाबीन बाजारभावाची स्थिती
आताच जर आपण काही दिवसांतील बाजारभावांचा मागोवा घेतला, तर १६ मे रोजी सोयाबीनचा कमाल दर ४,३२० रुपये होता. तो ३० मे रोजी ४,२०० रुपयांवर आला आणि २ जूनला आणखी घसरून ४,१०० रुपये झाला. काही बाजार समित्यांमध्ये तर कमाल दर ३,९५० रुपयांपर्यंत खाली आले. ही आकडेवारी स्पष्ट दाखवते की सोयाबीनच्या किमतींमध्ये सातत्याने घट होत आहे आणि यामागील मुख्य कारण म्हणजे सरकारचे आयात धोरण.
या दरघटतीच्या पार्श्वभूमीवर, नाफेडने देखील यंदा लवकर खरेदी थांबवली, ज्यामुळे सरकारी दरांवर माल विकायचा पर्याय देखील अनेक शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. परिणामी, गरजेपोटी आणि आर्थिक तणावाखाली अनेक शेतकऱ्यांनी आपला साठवलेला माल कमी दरात विकून टाकला. जे शेतकरी अधिक दराची अपेक्षा ठेवून साठवणूक करत होते, त्यांना आता मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. कारण, साठवणुकीनंतर देखील पेरणीच्या तोंडावर त्यांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे दर मिळालेले नाहीत.
या घडामोडी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा धडा देतात की, जागतिक व राष्ट्रीय बाजारात होणाऱ्या धोरणात्मक बदलांचा थेट परिणाम शेती उत्पन्नावर होतो. अशा धोरणांवर त्वरित प्रतिक्रिया देणारी आर्थिक सुरक्षा यंत्रणा शेतकऱ्यांना हवी आहे, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न सुरक्षित राहू शकेल. सध्याच्या परिस्थितीत मात्र, सरकारच्या निर्णयामुळे सोयाबीनच्या दरवाढीचे स्वप्न हे केवळ शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील धुरकट चित्र ठरले आहे. उत्पादन खर्च वाढलेला असताना उत्पन्नात घट होणे, हे शेतीसाठी गंभीर संकटाचे संकेत देत आहे.
