राज्यात अलीकडेच आलेल्या अवकाळी पावसामुळे, अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या निर्णयात मोठा बदल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी पीक नुकसानभरपाई आता केवळ दोन हेक्टरपर्यंतच मर्यादित राहणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा तीन हेक्टर होती, मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे हजारो शेतकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामागे केंद्र सरकारच्या सूचनांचा मोठा वाटा आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) आणि केंद्र सरकारने राज्य सरकारला स्पष्ट सूचना दिल्या की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत दिली जाणारी आर्थिक मदत केंद्र सरकारच्या ठरवलेल्या नियम व मर्यादेनुसारच दिली जावी. त्यामुळे राज्य सरकारकडे अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. 1 जानेवारी 2024 रोजी शिंदे सरकारने जारी केलेला शासन निर्णय, ज्यामध्ये वाढीव नुकसानभरपाई आणि हेक्टर मर्यादा तीन हेक्टरपर्यंत नेण्यात आली होती, तो आता रद्द करण्यात आला आहे.
यापूर्वी डिसेंबर 2023 पर्यंत SDRF अंतर्गत ठरवलेल्या निकषांनुसार शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात येत होती. त्या काळात एकप्रकारे केंद्राच्या निकषांचीच अंमलबजावणी होत होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आणि वाढलेल्या नुकसानाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नुकसानभरपाईचे दर वाढवून, हेक्टर मर्यादाही वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. परंतु, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता पुन्हा जुन्या निकषांकडे वळावे लागले आहे.
राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, 27 मार्च 2023 रोजी लागू असलेल्या नियमांनुसारच आता नुकसानभरपाई दिली जाईल. यामध्ये केवळ दोन हेक्टर शेतीच्या मर्यादेपर्यंतच अनुदान दिले जाईल आणि त्याचे दरही केंद्र सरकारच्या ठराविक निकषांप्रमाणेच असतील. म्हणजेच, राज्य सरकारकडून पूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या वाढीव भरपाईचे लाभ आता बंद करण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे अनेक मोठे शेतकरी किंवा जास्त क्षेत्रावर शेती करणारे शेतकरी आर्थिक दृष्टिकोनातून अडचणीत येऊ शकतात. कारण तीन हेक्टरवरील नुकसान झाल्यास त्याच्या भरपाईसाठी कोणतीही तरतूद सध्या अस्तित्वात नाही.
