महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारकडे आणि मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांकडे एक अत्यंत महत्त्वाची मागणी केली आहे. वळिव्याच्या अनपेक्षित आणि मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या पावसामुळे कांद्याची शेतातील मोठ्या प्रमाणावर नासधूस झाली असून, या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले आहे की, मे महिन्यात यंदा इतका विक्रमी पाऊस झाला आहे की, त्यामुळे रब्बी हंगामातील उन्हाळी कांद्याच्या हजारो हेक्टर पिकांवर पाणी साचल्याने कांदा सडला आहे. कांदा काढणी चालू असताना अचानक आलेल्या पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी काढलेला कांदा साठवणीसाठी उरला असतानाही तो शेतात भिजून खराब झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कोट्यवधी रुपयांचे झाले असून, या संपूर्ण परिस्थितीने शेतकरी मोठ्या आर्थिक तणावाखाली आला आहे.
संघटनेच्या प्रमुख भारत दिघोळे आणि जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी या समस्येकडे लक्ष वेधून सांगितले आहे की, राज्यातील १५ हून अधिक जिल्ह्यांत कांद्याचे उत्पादन झाले असताना सततच्या पावसामुळे हजारो टन कांदा शेतातच खराब झाला आहे. यामुळे शेतकरी सध्या अतिशय संकटात आहेत. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, शेतातील नुकसानीचे अचूक पंचनामे करून त्यानुसार त्वरित नुकसानभरपाई देणे आवश्यक आहे. त्यांनी राज्य सरकारकडे यासाठी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय, संघटनेने शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचे स्वरूपही ठरवले आहे. शेतातील खराब झालेल्या कांद्यासाठी एकरी ₹१,००,००० इतकी मदत दिली जावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच, बाजारात स्वस्त दराने कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ₹२,००० रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे, हाही आग्रह त्यांनी ठेवला आहे.
केंद्र सरकारने राखीव साठा तयार करण्यासाठी नाफेड (राष्ट्रीय सहकारी बाजार संघटना) आणि एनसीसीएफ (राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ) यांसारख्या संस्था थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करतील, असे निर्देश दिले आहेत. यासाठी तीन लाख टन कांद्याचा राखीव साठा तयार केला जाणार आहे. या खरेदीचे दर ₹३,००० प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आले असून, यामुळे शेतकऱ्यांना थेट बाजार समित्यांतून या दराने कांदा विकता यावा, अशी मागणी संघटनेने राज्य सरकारकडे केली आहे.
