शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर मागणी असलेल्या डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) खताची आयात सध्या भारतीय खत कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडण्याजोगी नाही, ज्यामुळे या खताचा तुटवडा गंभीर स्वरूपाला आला आहे. सोलापूरसह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत डीएपी खताची कमतरता जाणवत आहे. राज्यात सुमारे साडेपाच लाख मेट्रिक टन डीएपीची मागणी असताना, २९ मे २०२५ पर्यंत केवळ ९४ हजार मेट्रिक टनच खत उपलब्ध होता, म्हणजेच उपलब्धता फक्त मागणीच्या १७ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि खत उत्पादकांमध्ये चिंता वाढली आहे.
पावसाळी हंगाम सुरू होत असल्यामुळे पिकांची खरीप पेरणी जोरात सुरू होणार आहे. या काळात जमिनीत पुरेशा प्रमाणात वापसा होत असल्यामुळे युरिया, डीएपीसारख्या प्रमुख खतांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढते. सध्या राज्यात युरियाची मुबलक उपलब्धता असून शेतकऱ्यांना तोडगा म्हणून युरिया खत पुरवठा करत आहेत, पण डीएपीची कमतरता कडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
डीएपी आयातीसाठी भारतीय खत कंपन्यांना आर्थिक अडचणी येत आहेत. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे या खताचा उत्पादन खर्च आणि त्याची विक्री किंमत यामध्ये मोठा तफावत आहे. डीएपीच्या एका बॅगची बाजारात किंमत सुमारे २४४५ रुपये आहे, पण शेतकऱ्यांना त्याची विक्री सुमारे १३५० रुपयांना केली जाते. या विक्री किमतीवर केंद्र सरकार प्रति बॅग १०२५ रुपये अनुदान म्हणून देत असले तरी, उत्पादनाचा खर्च सुमारे ३००० रुपयांच्या आसपास असल्यामुळे खत कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना आयात करणे परवडत नाही आणि त्यांनी खत उत्पादनावर वायदा मोडला आहे.
या परिस्थितीमुळे राज्यातील खत पुरवठा व्यवस्थापन अधिक कठीण झाले आहे. २०२२ ते २०२४ या काळात राज्यात सरासरी ४.५१ लाख मेट्रिक टन डीएपीचा वापर होतो, तर एकूण खतांचा वापर सुमारे ४२.१८ लाख टन आहे. यंदा खत उत्पादनाचे नियोजन ४६.८२ लाख मेट्रिक टन इतके ठेवण्यात आले आहे, पण डीएपीचा तुटवडा आढळल्याने योजनेची पूर्तता होणं शक्य नाही.
शेतकऱ्यांना सल्ला देण्यात येत आहे की, डीएपीचा तुटवडा असल्यामुळे पर्यायी खतांचा वापर करावा. पर्यायी खतांमुळे शेतीत पोषण तत्त्वांची योग्य मात्रा राखणे शक्य होते आणि पिकांचे उत्पादन वाढवण्यास मदत होते. त्यामुळे खतांच्या या तुटवड्यामुळे शेतकऱ्यांनी खत वापराच्या बाबतीत अधिक सजग राहणे आवश्यक आहे.
