राज्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले आहे. अवकाळी व अनियमित पावसाच्या तडाख्यामुळे राज्यातील सुमारे ३७,८०६ हेक्टर शेतीक्षेत्रातील विविध पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. हा पाऊस मुख्यतः ४ मे ते २७ मे २०२५ या कालावधीत झाला असून, याचा परिणाम फळबागा, भाजीपाला, कांदा आणि बाजरीसारख्या महत्त्वाच्या पिकांवर झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अर्थिक गणिते कोलमडली असून, त्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम झाला आहे.
या आपत्तीचा सर्वात मोठा फटका अमरावती जिल्ह्याला बसला असून, येथे सुमारे १२,५६५ हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्याखालोखाल बुलढाणा (५,७३७ हेक्टर), लातूर (४,०८५ हेक्टर), नाशिक (३,४५३ हेक्टर), जालना (१,७२६ हेक्टर), सोलापूर (१,६६६ हेक्टर), आणि अहिल्यानगर (१,२१५ हेक्टर) या जिल्ह्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागले आहे. राज्यातील मुंबई वगळता एकूण २९ जिल्ह्यांमध्ये या पावसाचा प्रभाव जाणवला असून, अनेक ठिकाणी पिकांचे उत्पादन पूर्णपणे वाया गेले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पंचनाम्यांद्वारे पीडित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाणार असून, यासाठी कृषी विभागाकडून जिल्हानिहाय पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. यापूर्वी कृषी सहाय्यकांनी आपले आंदोलन सुरू केल्यामुळे पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेला विलंब झाला होता. मात्र, कृषी सहाय्यकांच्या मागण्या मंजूर झाल्याने त्यांनी आंदोलन स्थगित केले आहे आणि त्यामुळे आजपासून (२८ मे २०२५ पासून) पंचनाम्यांना गती मिळणार आहे. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सर्व बाधित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा सज्ज आहे.
या पावसामुळे झालेले नुकसान केवळ उत्पादनापुरते मर्यादित नसून, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती, बाजारपेठेतील स्थिरता आणि स्थानिक रोजगारावरही याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. विशेषतः भाजीपाला आणि कांद्याच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाल्यामुळे आगामी काळात या वस्तूंच्या किंमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम थेट ग्राहकांवरही होऊ शकतो.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तातडीच्या उपाययोजनांची घोषणा करावी, अशी मागणी विविध कृषी संघटनांकडून केली जात आहे. नुकसानीच्या अंदाजावर आधारित मदत त्वरित देऊन, आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पुनर्वसनाचे धोरण ठरवणे आवश्यक आहे.
