पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचे दोन कार्यकाळ पूर्ण झाले आहेत. तिसऱ्यांदा सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपाने जोरदार ताकद पणाला लावली आहे. विरोधक ‘मोदी सरकार’च्या उणिवा शोधत असून, पूर्ण न केलेल्या आश्वासनांची यादी मतदारांना दाखवत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु यंदाच्या निवडणुकीत त्या आश्वासनाचा मोदींना बहुधा विसर पडलेला दिसतोय. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत बोलत नाही. भाजपाच्या प्रचारात ही बाब ठळकपणे मांडली जात नाही. विशेष म्हणजे मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातच पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी कृषी सुधारणा कायदे रद्द करण्यास भाग पाडले होते.
मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात शेतीच्या संकटाचा मुद्दा उचलला नव्हता. त्यावेळी पिकांच्या उत्पादनात घट झाली होती आणि परंतु दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी शेतकऱ्यांना उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु सध्याच्या राष्ट्रीय निवडणुकीत कृषी संकट हा महत्त्वाचा मुद्दा राहिलेला नाही. त्याऐवजी बेरोजगारी आणि महागाई हे मुद्दे मोदी सरकारच्या प्रचारात वारंवार ऐकायला मिळालेत. परंतु २०१९मधील राजकीय परिस्थिती काहीशी वेगळी होती. त्यावेळी गुजरातमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाला अपेक्षित यश मिळालेले नव्हते. तसेच मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला पराभव पत्करावा लागला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु यंदाच्या निवडणुकीत त्या आश्वासनाचा मोदींना बहुधा विसर पडलेला दिसतोय.
खरं तर पिकांना मिळत असलेल्या कमी किमतीमुळे शेतकरी अशांत होते. मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या नोटाबंदी केली. २०१४ नंतर जागतिक कृषी वस्तूंच्या किमतीत घसरण झाली होती. नोटाबंदीनं कृषी क्षेत्राचे कंबरडे आणखी मोडले. त्यानंतर मोदींनी एमएसपी वाढीसह पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. सर्व सातबारा नावावर असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना वार्षिक ६ हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या चार महिने आधीच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.
२०१९-२० ते २०२३-२४ या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारतीय कृषी क्षेत्राची सरासरी वार्षिक वाढ ४.२ टक्के झाली. मागील पाच वर्षांच्या मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील सरासरीपेक्षा तुलनेने ती टक्केवारी जास्त होती. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्रावर एल निनोचा सर्वाधिक प्रभाव होता. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या तुलनेत दुसऱ्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्रात चांगले उत्पादन घेतले गेले. परंतु पावसाची अनिश्चितता आणि एल निनोच्या प्रभावाचाही शेतकऱ्यांना फटका बसला.
source: loksatta
