जवळपास १९ व्या शतकापर्यंत व संकरित बियाणे येण्यापूर्वी विविध पिंकांचे घरचे पारंपरिक बियाणे पेरण्याची पद्धत प्रचलेित होती. वर्षानुवर्षे त्याच त्या पारंपरिक बियाण्याचा वापर होत असल्यामुळे सदर वाणाचे गुणधर्म व शुद्धता कायम राहत नव्हती व त्याची फलश्रुती कमी उत्पादकर्तेत होत होती.
शासनाने ओळखली गरज
संत तुकोबांनी म्हटले आहे की, ‘शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमर्ट’ बियाणे जर शुद्ध असेल, तर उच प्रतिचे उत्पादन होईल. या उक्तीप्रमाणे राज्यातील शेतक-यांना प्रचलित वाणांचे गुणवत्तापूर्वक बियाणे मिळण्याच्या उद्देशाने साधारणतः सन १९६० च्या दरम्यान शासनाने तालुका बीज गुणन केंद्राची स्थापना करून बीजोत्पादनाला सुरुवात केली. या तालुका बीज गुणन केंद्रावरून उत्पादित बिंयाणे शासनाच्या जिल्ह्या परिषद/पंचायत सर्मितीमार्फत शेतक-यांना विंतरित करण्यात येत होते. घरचेच बियाणे वापरण्यापेक्षा शासनाकडून पुरवठा केलेल्या त्याच वाणाच्या बियाण्यापासून अधिक उत्पादन मिळू लागल्यामुळे शेतक-यांचा बियाणेबदल करण्याकडील कल वाढू लागला.
साधाणतः सन १९६९ पासून संकरित वाणांची सुरुवात झाल्यानंतर मुख्यत्वे ज्वारी व कपाशी पिंकांमध्ये संकरित ज्वारी सीएसएच-१, संकरित कापसू एच-४ ई. हे संकरित वाण कृषि विद्यापीठांनी उपलब्ध करून दिल्यामुळे व सुधारित वाणांपेक्षा संकरित वाणापासून भरघोस उत्पादन मिळाल्यामुळे शेतक-यांच्या संकरित बियाणे मागणीत वाढ झाली.
र्बियाण्याची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्याकरिता राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) या केंद्र शासनाच्या संस्थ्रद्धारें निवड़क बीजोत्पादक शेतक-यांमार्फत बीजोत्पादन कार्यक्रम घेऊन बियाणे पुरवठा करण्यात येत होता. तथापेि, मागणीच्या प्रमाणात संकरित र्बियाणे उपलब्धता कमी पडत होती. त्यामुळे राष्ट्रीय बियाणे योजना क्र. १ मध्ये विविध राज्यांमध्ये राज्य र्बियाणे महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.
महाबीजची स्थापना व स्थापनेचा उद्देश
महाराष्ट्रासारख्या कृषिप्रधान राज्यात अत्याधुनेिक तांत्रिक पद्धतीने खात्रींचे बियाणे सहज उपलब्ध व्हावे व तेसुद्धा शेतक-यांच्याच सहभागातून व्हावे, या प्रमुख उद्देशाने अकोला येथे २८ एप्रिल, १९७६ रोजी राज्य शासनाचा ४९ टक्के, राष्ट्रीय बीज निगमचा ३५.४0 टक्के, कृषक भागधारकांचा १२.७g टक्के व कृषि विद्यापीठांचे २.८६ टक्के भागभांडवलाच्या सहभागातून राष्ट्रीय बियाणे योजना क्र. १ मध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळा’ची स्थापना कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत करण्यात आली. महामंडळाच्या स्थापनेमुळे राज्यातील सर्वसामान्य शेतक-यांना रास्तदरात उचदर्जाचे गुणवत्तापूर्ण बियाणे मागणीनुसार वेळवर उपलब्ध व्हावे. हा शासनाचा मुख्य उद्देश होता. सुरुवातीला महामंडळाच्या बीजोत्पादनाचा कारभार हा राज्यातील अकोला, बुलडाणा, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित होता. परंतु बियाण्याची राज्यातील वाढती गरज पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नंतरच्या काळात महामंडळाची व्याप्ती ही संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील इतर
राज्यांतसुद्धा झाली आणि १९८० च्या दशकात असलेली रु. २५ कोर्टी वार्षिक र्बियाणे उलाढाल आजमितीस रु. ५gg कोर्टीपर्यंत पोहचली आहे. या महामंडळामार्फत उत्पादिंत र्बियाणे महाबीज या व्यावसायेिक नावाने शेतक-यांमध्ये लोकप्रिय आहे. साधारणतः १९८५ पर्यंत कृषि विद्यापीठांनी प्रसारित केलेल्या सर्वच सुधारित व संकरित वाणांचे र्बियाणे प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळामार्फतच उपलब्ध करून देण्यात येत होते. तथापि, सन १९८५ पासून खाजगी कंपन्यांनी त्यांचे संकरित वाण विशेषतः संकरित कपाशी, संकरित ज्वारी, संकरित बाजरी उपलब्ध करून दिल्यामुळे महामंडळामार्फत उत्पादन व विंतरित होणा-या अधिसूचित संकरित वाणांच्या मागणीत काही प्रमाणात घट झाली. परंतु सुधारित वाणामध्ये त्याप्रमाणात कमी नफा मिळत असला, तरी या सुधारित वाणाचे मागणीप्रमाणे बियाणे राज्यातील शेतक-यांना रास्तदरात पुरवरण्याकरिता महामंडळ राज्यातील बीजोत्पादकांच्या सहाय्याने कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. महामंडळाच्या बियाणे व्यवसायातील या प्रगतीची राष्ट्रीय स्तरावरसुद्ध नोंद घेण्यात आली. विशेष गौरवाची बाब म्हणजे, या महामंडळाला १६ वा ‘राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार’ देऊन केंद्र शासनामार्फत गौरविण्यात आले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रात महाबीजद्वारे संशोधनात पुढाकार
संकरित व संशोधित वाणामध्ये असलेल्या खाजगी कंपन्यासोबत स्पर्धा करून राज्यातील शेतक-यांना विविध पीक वाणांचे संशोधित / संकरित वाण माफक दरात उपलब्ध करून देण्याचा मुख्य उद्देश ठेवून महामंडळाद्वारे सन १९९२-९३ मध्ये स्वतंत्र संशोधन व विकास विभागाची स्थापना करण्यात आलीं. केंद्र शासनाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (Ds|R) सुद्ध महामंडळाच्या संशोधन व विकास कार्यास मंजुरी दिलेली आहे. महामंडळाच्या या संशोधन व विकास विभागाद्वारे शेतक-यांच्या विंविंध्र पीक वाणांबाबतच्या अपेक्षा विचारात घेऊन संशोधनास सुरुवात झाली व अथक प्रयत्नांतून संकरित ज्वारी महाबीज-७, मूग उत्कर्षा, संकरित देशी कपाशी महाबीज ९o४ तथा भाजीपाला पिकांमध्ये भेडी, भोपळा, चवळी, दोडका इ. संशोधित वाण उपलब्ध करण्यात आले असून ते सर्व संशोधित वाण शेतक-यांमध्येसुद्धा लोकप्रिय झालेले आहेत.
याव्यतिरिक्त महामंडळाने अकोला, खामगाव व नागपूर येथे फुलझाडे,फळझाडे व शोभिवंत झाडे रोपांची वितरण व्यवस्था केली असून, त्यामुळे शेतक-यांसह शहरी भागातील ग्राहकवर्गही तयार झाला व व्यापारीदृष्ट्या या बाबीचा फायदा होत आहे. तसेच संकरित पपई रोपांची शेतक-यांची मागणी विचारात घेऊन या तीन केंद्रांवरून मागणीनुसार शेतक-यांना रास्त दरात पपई रोपे पुरवठा करण्यात येतात. पूर्व विदर्भातील केळी रोपांची मागणी विचारात घेता, शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून नागपूर येथील जैव तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेमधून उतिसंवर्धित केळी रोपे तयार करून शेतक-यांना वितरित करण्याचे कार्य प्रगतिपथावर आहे.
हंगामपूर्व बीजोत्पादन नियोजन
राज्यातील शेतक-यांची बियाण्याची गरज निर्धारित व अनुमानित करून राज्याच्या कृषि आयुक्तालयस्तरावर कृषि विद्यापीठे, महाबीज व कृषि महामंडळाद्वारे राज्यातील विविध जिल्ह्यांत बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यात येतो. याकरिता संबंधित जिल्ह्यातील त्या पीक वाणाची मागणी, उत्पादकता, शेतक-यांचा बीजोत्पादन कार्यक्रमातील सहभाग, महामंडळाची त्या भागातील बियाणे साठवणूक व प्रक्रियाक्षमता आणि जिल्ह्यातील सर्वसाधारण नैसर्गिक परिस्थिती इ. सर्व बाबींचा विचार करून, पीक/वाणनिहाय बीजोत्पादन बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यात येतो.
बीजोत्पादन कार्यक्रमातील उत्पादित बियाण्याचे खेरदी धोरण प्रत्येक हंगामापूर्वीच महामंडळाद्वारे जाहीर करण्यात येत असल्यामुळे दरवर्षी शेतक-यांचा बीजोत्पादन कार्यक्रमामधील सहभाग वाढत आहे. बीजोत्पादन कार्यक्रमाची धोरणे, नियम व अटींमध्ये पूर्ण पारदर्शकता असल्यामुळे सध्या राज्यातील २,१६,४८० एकर क्षेत्रावर ३४,१६३ बीजोत्पादक शेतक-यांमार्फत बीजोत्पादन कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतो.
बीजोत्पादनामधील सहभागमुळे राज्यातील बीजोत्पादक शेतक-यांना २० ते २५ टक्के अधिक आर्थिक लाभ मिळत असल्यामुळे बीजोत्पादकांनी केलेल्या विविध पीक वाणांच्या उत्पादनामुळे राज्यातील शेतक-यांना प्रमाणित बियाणे रास्तदरात उपलब्ध होत आहे व त्यामुळे बियाणे बदल कार्यक्रम यशस्वी होऊन एकूण उत्पादकता व उत्पादनात वाढ झालेली आहे. महामंडळामार्फत वर्षनिहाय बियाणे उत्पादन व उपलब्धतेचा तपशील पुढील पानावरील तक्त्यात दर्शविला आहे.
बीजोत्पादन कार्यकमांतर्गत बियाणे खरेदी धोरण
- जिल्हानिहाय निवडक कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील पिकनिहाय पूर्वघोषित कालावधीतील दररोजच्या उच्चतम दराचा सरासरी दर अधिक पिकनिहाय २0 ते २५ टक्के प्रोत्साहनपर स्कम. अधिक पिकनिहाय कमीतकमी निम्नस्तर (लो ग्रेड) बियाणे आधारित रु. ५0 ते रु. १२५ प्रति क्रि, विशेष प्रोत्साहनपर रकम अधिक
- पिकनिहाय जास्तीत जास्त उगवणशक्ती आधारित रु. ७५ ते रु. १२५ प्रति क्कि, विशेष प्रोत्साहनपर रक्कम.
- याव्यतिरिक्त शासनाकडून योजनानिहाय बीजोत्पादन अनुदान प्राप्त झाल्यास, सदरचे सम प्रमाणात वितरण तथा महामंडळास योग्य नफा झाल्यास त्यामधून बोनसचे वितरण.
ग्राम बीजोत्पादन वाढीसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना
अ)
- एका गावात २o१ हेक्टरपेक्षा जास्त बीजोत्पादन क्षेत्र असल्यास १oo टक्के तपासणी शुल्क परतावा
- एका गावात १५१ ते २oo हेक्टर बीजोत्पादन क्षेत्र असल्यास ७५ टक्के तपासणी शुल्क परतावा
- एका गावात १०१ ते १५० हेक्टर बीजोत्पादन क्षेत्र असल्यास ५० टक्के तपासणी शुल्क परतावा
ब)
- एका गावातून ५,ooo किंटलपेक्षा जास्त प्रमाणित बियाणे उत्पादन असल्यास प्रति गाव रु. २१,000/- प्रोत्साहनपर बक्षीस.
- एका गावातून ३,ooo किंटलपेक्षा जास्त प्रमाणित बियाणे उत्पादन असल्यास प्रतेि गाव रु. १५,000/- प्रोत्साहनपर बक्षीस.
क)
रब्बी हंगामासाठी एका गावात १२५ हेक्टरच्यावर ५० टक्के व ७५ ते १२४ हेक्टरसाठी प्रतिगावाकरिता २५ टक्के तपासणी शुल्क परतावा.
राज्यातच कडधान्य बियाणे उत्पादित करण्यावर भर
राज्यातील कडधान्य उत्पादनात वाढ होण्याच्या दृष्टीने कडधान्यांच्या विविध वाणांचे बियाणे राज्यातच उत्पादित करण्यावर भर देण्यात येतो व त्यानुसार मूग, उडीद, तूर आणि हरभरा पीकवाणाचे प्रमाणित बियाणे राज्यातील बीजोत्पादकामार्फत उत्पादित करुन व कमी पडत असलेले बियाणे इतर राज्यांत रब्बी हंगामात उत्पादित करून, विविध केंद्र पुरस्कृत योजनांमार्फत शेतक-यांना पुरवठा करण्यात येते. महामंडळामार्फत मागील दहा वर्षांमधील कडधान्य पिकांचे प्रमाणित बियाणे उत्पादन ६६,000 क्रिटल वरून १,३१,000 क्रेिटलपर्यंत वाढविण्यात आलेले आहे.
याव्यतिरिक्त प्रतिकूल हवामानामुळे ज्या पीक व वाणांचा बीजोत्पादन कार्यक्रम राज्यात कमी होतो तसेच काही पीक वाणांच्या बीजोत्पादनासाठी राज्यात असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन महामंडळाने प्रयत्नपूर्वक बाह्य राज्यातील जास्त उत्पादकता व माफक बियाणे खरेदीदर असलेले निवडक क्षेत्र निश्चित केलेले असून, अशा क्षेत्रात ठरविक पीक वाणाचा बीजोत्पादन कार्यक्रम घेऊन तेथील उत्पादित बियाणे वाजवी दरात शेतक-यांना उपलब्ध करून देण्यात येते.
विपणन व्यवस्था
महामंडळाद्वारे बियाणे व विपणन कार्यात निपुण अशा १,३६२ अधिकृत महाबीज विक्रेत्यांचे जाळे राज्यामध्ये सर्वदूर पसरलेले असून, रास्तदरात व निर्धारित वेळेमध्ये गरजेएवढे बियाणे शेतक-यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. पीक प्रात्यक्षिके, शेती कार्यशाळा, शेतीदिन इत्यादींद्वारे शेतक-यांना प्रशिक्षित करण्याकरिता विस्तार कार्याचेसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आयोजन करण्यात येते. विक्रेत्यांनासुद्धा वेळेत बियाणे पुरवठा, विक्रीपश्चात सेवा व विस्तार इत्यादींचे पाठबळ देऊन, बियाणे, विक्रीवर माफक सूट व सवलती देण्यात येतात. महामंडळाद्वारे राज्य सरकारच्या बियाणे पुरवठाविषयक योजनांमध्ये प्राधान्याने बियाणे पुरवठा करून, शासकीय योजनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्यात येतो. याव्यतिरिक्त शिक्षक बियाण्याचे महाराष्ट्राबाहेर विपणनाचे कार्य देशातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या इतर राज्यांतसुद्धा करण्यात येत आहे.
बियाणे प्रक्रिया
राज्यातील बीजोत्पादकांमार्फत खरीप व रब्बी हंगामांतील उत्पादित एकूण ११ ते १२ लक्ष किंटल कच्च्या बियाण्यावर प्रक्रिया करून शेतक-यांना उच्चतम गुणवत्तेचे बियाणे वेळेवर उपलब्ध होण्याकरिता महामंडळाने विविध जिल्ह्यांत उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या २४ अद्ययावत बीजप्रक्रिया केंद्रांची उभारणी केलेली असून जवळपास ६.२५ लक्ष क्रिटल एवढी साठवणूकक्षमता असलेली आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब करून गोदामे बांधलेली आहेत. शासनानेसुधा राज्यातील शेतक-यांना उत्कृष्ठ दर्जाचे बियाणे रास्तभावात मिळावे, याकरिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला असून त्यामधून ३.६० लक्ष किंटल प्रक्रिया क्षमतेची नवीन आधुनिकीकरण करण्याचे कार्य प्रगतिपथावर आहे.
गुणवत्तापूर्ण बियाणे हेच महामंडळाचे ब्रीद
महामंडळाच्या कार्यप्रणालीमध्ये संशोधन व विकास आणि गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे खास महत्व आहे. संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापन हे महामंडळाचे ब्रीद असून उत्पादन, प्रक्रिया व विपणनाच्या विविध पातळींवर गणुवक्ताविषयक परीक्षणाद्वारे महामंडळाने शेतक-यांचा भरीव विश्वास संपादन केलेला आहे. महामंडळाच्या संशोधन विभागाद्वारे दर्जा व गुणवत्तेने विपुल असे नवीन वाण शेतक-यांच्या आवश्यकतेनुसार विकसित करण्याचे प्रयत्न सतत चालू आहेत.
शिस्तप्रिय प्रशासन व आर्थिक उलाढाल
मागील पाच वर्षांत महामंडळाच्या उलाढालीमध्ये रुपये ३८४ कोटींवरुन रुपये ४२७ कोटी इतकी वाढ झालेली असून, माफक नफा मिळविणारे शेतक-यांचे महामंडळ म्हणून याचा सर्वांनाच अभिमान आहे. महामंडळाच्या एकूण ४९० मनुष्यबळामध्ये २८१ कर्मचारी व २०९ विक्रेते इत्यार्दीसोबत हीसुद्धा महामंडळांची शक्ती आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बीटी कपाशीसाठी पुढाकार
राज्यातील कापूस क्षेत्र बीटी कापूस लागवडीखाली आल्यामुळे तसेच कृषि विद्यापीठांनी प्रसारित केलेले लोकप्रिय अधिसूचित संकरित कापूस वाण बीटीरुपात उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सन २0१४-१५ मध्ये महिको मोन्सॅन्टो कंपनीसोबत जनुकीय तंत्रज्ञानाचा करार करून संकरित कपाशी पीकेव्ही-हाय-२, एनएचएच-४४, आरएचएच-o६२२ व इतर संशोधित संकरित कपाशी वाणामध्ये बोलगार्ड-२ जनुक वापरून बीटी कपाशीचे बियाणे महामंडळासारख्या सार्वजनिक संस्थेमार्फत रास्तदरात उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकल्पाचे कामसुद्धा प्रगतिपथावर आहे.
महामंडळाचे इतर उपक्रम
महामंडळाने राज्यातील शेतकरयानकरिता उत्कृष्ठ संकरित मका बियाणे उपलब्धतेस्तव ‘सीमीट’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेशी सामंजस्य करार केलेला
असून, त्यामधील पहिला संकरित मका वाण ‘उदय’ हा राज्यात लागवडीस शिफारस करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील तूर पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी ‘इक्रिसेंट’ या हैदराबाद येथील आंतराराष्ट्रीय संस्थेशीसुद्धा करार करण्यात आलेला असून, संकरित तूर ‘आयसीपीएच-२७४o’ या तुरीच्या संकरित वाणाचे बियाणे महामंडळामार्फत राज्यातील शेतक-यांकरिता मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.
कृषि विद्यापीठांसोबत योग्य समन्वय
महामंडळाकडील उपलब्ध बीजोत्पादन तंत्रज्ञान व बाह्य राज्यांतील बीजोत्पादन क्षेत्र विचारात घेऊन पंजाब कृषि विद्यापीठ, लुधियाना यांनी पंजाबमधील शेतक-यांना वितरणास्तव संकरित मका ‘पीएमएच-१’ या वाणाचे बियाणे उत्पादनाची विनंती केल्यावरुन राज्यातील गरजेएवढ्या बीजोत्पादनानंतर पंजाब कृषि विद्यापीठाकरिता संकरित मका बीजोत्पादनाचासुद्धा एक सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. यामुळे महामंडळाच्या उलाढालीतसुद्धा भर पडेल व पर्यायाने त्याचा फायदा राज्यातील बीजोत्पादक तथा भागधारक शेतक-यांनाच होईल.
महामंडळाच्या बीजोत्पादन कार्यक्रमामधील भागधारक तथा बीजोत्पादक शेतक-यांच्या नियमित सहभागामुळे तसेच अतिशय पारदर्शक कार्यप्रणालीमुळे उच्चदर्जाचे बियाणे उत्पादन करणे, रास्तदरात पुरवठा करणे, बियाणे किमतीवर नियंत्रण ठेवणे तसेच शासनाच्या विविध योजनांमध्ये अनुदानित दराने वितरणास्तव बियाणे उपलब्ध करणे शक्य झालेले आहे. यामुळे राज्यातील बियाणेबदल दरात भरीव वाढ झालेली आहे. कृषि विद्यापीठांनी प्रसारित केलेल्या नवीन सुधारित तथा संकरित वाणांचे प्रमाणित बियाणे शेतक-यांना उपलब्ध करून देण्याचे व त्यायोगे उत्पादकता तथा राज्यातील एकूण उत्पादनवाढीस्तव महामंडळ खारीचा वाटा उचलत आहे.
स्त्रोत – कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन
