शेती क्षेत्रात (Agriculture Sector) सातत्यानं नवनवीन बदल होत आहेत. अनेक शेतकरी नवनवीन प्रयोग करत आहेत. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढावं यासाठी सरकार देखील विविध योजना, धोरणं आखत आहे. सरकारनं (Govt) शेतमालाच्या निर्यातीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकार केळी आणि आंब्यासह 20 पिकांची निर्यात वाढवणार आहे. शेतमालाची निर्यात (Export of agricultural produce)दुप्पट करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. यासाठी एक कृषी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. दरम्यान, याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल का असा सवाल केला जातोय. तर या निर्यात धोरणाचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. निर्यतीमुळं शेतमालाला अधिकचा दर मिळेल.
कृषी निर्यात वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा मानस
मिळालेल्या माहितीनुसार, कृषी निर्यात वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. यासाठी 20 कृषी उत्पादनांची यादी तयार करण्यात आलीय. यासंदर्भात एक कृषी आराखडा देखील तयार करण्यात येत आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामध्ये नियमन नसलेल्या उत्पादनांचा समावेश करण्यात आलाय. APEDA च्या मते, या 20 उत्पादनांची निर्यात क्षमता 56.7 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना अधिकचा दर मिळून फायदा होणार आहे. वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शेतमालाच्या निर्यातीच्या संदर्भातील माहिती दिलीय. येत्या तीन ते चार महिन्यात यासंदर्भातील कृषी आराखडा तयार केला जाणार आहे. सध्याचा विचार केला जागतिक निर्यातीत भाराताचा वाटा जास्त नाही. जगाच्या तुलनेत भाराताचा निर्यातीचा वाटा 2.5 टक्के आहे. त्यामुळं हा वाटा चार ते पाच टक्के करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
निर्याततीत कोण कोणत्या पिकांचा समावेश होणार?
कृषी मालाच्या निर्यातीत मोठी वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. जागतिक उत्पादनात भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहे. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, द्राक्षे, डाळिंब, टरबूज, पेरू, हिरवी मिरची, शिमला मिरची, भेंडी, लसूण, कांदा, शेंगदाणे, काजू, म्हशीचे मांस, गूळ, नैसर्गिक मध आणि तूप यांचा समावेश आहे. दरम्यान, सध्या निर्यातीच्या संदर्भातील कृती आराखड्यावर काम सुरु आहे. लवकरच काम पूर्ण होऊन निर्यात सुरु होण्याची शक्यता आहे. पुढील चार महिन्यात यासंदर्भातील आराखड्याचे काम पूर्ण होणार आहे.
भारतीय कृषी उत्पादनांना मोठी मागणी
दरम्यान, सध्या जगभरात भारतीय कृषी उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. उत्पादकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार वेगाने कृती योजना तयार करत आहे. अमेरिका, मलेशिया, कॅनडा, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, जपान, इटली, बेल्जियम आणि यूके या देशांना मोठ्या प्रमाणात कृषीमालाची निर्यात केली जाते.
