केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) सामान्य नागरिकांसाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावं हाच यामागचा उद्देश आहे. अशीच एक योजना म्हणजे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana). या योजनेच्या माध्यमातून सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांचे आर्थिक पाठबळ देते. आत्तापर्यंत 16 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. दरम्यान, 17 वा हप्ता शेतकऱ्यांना मिळण्यापूर्वी मोठी अपडेट समोर आली आहे.
केंद्र सरकार योजनेचे मूल्यमापन करणार
देशातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे आत्तापर्यंत 16 हप्ते मिळाले आहेत. 17 वा हप्ता कधी मिळणार याची प्रतिक्षा लागली आहे. हा 17 वा हप्ता शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा 17वा हप्ता शेतकऱ्यांना मिळण्यापूर्वी केंद्र सरकार त्याचे मूल्यमापन करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. यासाठी, NITI आयोगाशी संबंधित विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालय (DMEO) ने या योजनेच्या मूल्यमापनासाठी निविदा मागवल्या आहेत. विशेष म्हणजे पीएम किसान योजनेवर केंद्र सरकार दरवर्षी 60,000 कोटी रुपये खर्च करत आहे.
PM किसान योजनेचे मूल्यांकन करण्याचा उद्देश काय?
या योजनेचे मूल्यांकन करण्याचा उद्देश काय? असा सर्वांनाच प्रश्न पडला असेल. तर या योजनेने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा किती प्रमाणात पूर्ण केल्या आहेत. पीएम किसान योजनेचा कृषी उत्पन्नावर काय परिणाम झाला आहे? तसेच, थेट लाभ हस्तांतरण हा शेतकऱ्यांचे समाधान करण्याचा आदर्श मार्ग आहे का? हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
PM किसान योजनेसाठी सरकारने ठेवले 60000 कोटी रुपये
सरकारने 2024-25 या वर्षात या योजनेसाठी 60,000 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. जे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय आणि सुधारित अंदाजाप्रमाणेच आहेत. योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी 24 राज्यांमधील किमान 5000 शेतकऱ्यांना सर्वेक्षणात समाविष्ट केले जाईल, त्यापैकी टॉप 17 राज्यांमध्ये सुमारे 95 टक्के पीएम किसान लाभार्थी आहेत. शेतकऱ्यांना PM किसान योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करता येईल यासाठी सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना या योजनेच्या पैशातून खते व बियाणे वेळेवर खरेदी करता यावीत यासाठी सरकार ही मदत करत आहे.
