जागतिक विश्व व्यापार WTO ह्या संघटनेचा भारत हा सदस्य आहे, त्यांनी काही शेतीविषयक नियम बनवलेले आहेत, त्यात तीन प्रकारचे देश निवडलेत 1) विकसित 2) विकासनशील 3)अल्प विकसित, भारत विकासनशील प्रकारामध्ये मोडतो, डब्ल्यूटीओच्या नियमानुसार भारत एकूण धान्य उत्पादनाच्या दहा टक्क्यांच्या वरी सबसिडी देऊ शकत नाही, तरी सध्या भारत सरकार साडेतेरा टक्के सबसिडी देत आहे म्हणूनच डब्ल्यूटीओ सारखं भारताविषयी तक्रार करत असते की भारत शेतकऱ्यांना जास्त प्रमाणात सबसिडी देत आहे, ती कमी करावी तसेच MSP पद्धत बंद करावी आणि शेतकऱ्यांना मार्केट डिपेंडंट वरती सोडावे.
आता इथं एक गोष्ट नमूद करण्यासारखे आहे की विकसित देशांना जसे की अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना सबसिडी देण्याला कसलंही लिमिट नाही कारण काय तर तो विकसित गटात मोडतो आणि ग्रीन सबसिडी देतो म्हणून, खरंतर त्या ठिकाणी शेती हा व्यवसाय म्हणून केला जातो तिथे लिमिट असणे गरजेचे होते पण तसं न करता ज्या भारत देशामध्ये शेती ही एक पूर्वी पार चालत आलेली संस्कृती आहे ती देशातील 50% जनतेची उपजीविका आहे त्या देशात तुम्ही सबसिडी आणि MSP बंद करा असं म्हणत आहे, याच्या मागील धोरण समजून घेतले पाहिजे.
आज शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे की शेतकऱ्यांना कॉम्प्रेसिव्ह प्राईस म्हणजे C2 च्या फार्मूल्याप्रमाणे शेती मालाची किंमत ठरवावी आणि ती किंमत कायदेशीर करावी ही प्रमुख मागणी आहे आता सरकारचा पेच इथे अडकलेला आहे.
डब्ल्यूटीओ म्हणत आहे भारत सरकारला फूड सबसिडी स्कीम चालवायची असेल तर MSP वरती खरेदी न करता मार्केट मधून खरेदी करा तसेच प्रायव्हेट व्यापाऱ्यांना भारत सरकार एम एस पी वरती खरेदी करायला मजबूर करत असेल तर तिथे पण डब्ल्यूटीओ अडवणूक करत आहे, त्यामुळेच सध्या पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी डब्ल्यूटीओ मधून भारत सरकारने बाहेर पडावे ही मागणी त्यात केली आहे . म्हणजे शेतकरी जागतिक धोरणाचा सुद्धा अभ्यास करतो कारण, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ह्या ठिकाणी कॉर्पोरेट मल्टिनॅशनल कंपन्यांनी मोनोपाॅली करून मार्केट ताब्यात घेतले आणि स्मॉल मार्जिनल फार्मर संपवले,
आज अमेरिका सारख्या देशांमध्ये छोट्या सीमित शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत उलट मल्टिनॅशनल कंपन्या अफाट नफा कमवत आहेत त्याचं एक उदाहरण आपल्या देशातील द्यायचे झाले तर कुकुट पालन आणि अंडी उत्पादनामध्ये घेता येईल ज्यात मल्टिनॅशनल कंपन्यांची मोनोपाॅली आहे.
म्हणजे विश्व व्यापार संघटना ही खरी अडचण भारतीय शेतकऱ्यां पुढे भस्मासुर बनून बसली आहे, त्यामुळेच प्रासंगी सरकार शेतकऱ्यांवरती गोळ्या घालत आहे पण शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करायला तयार नाही.
डब्ल्यूटीओ कडून शेतकऱ्यांना खरी भीती जर कशाची सतावत असेल तर ती आहे ओपन मार्केटची, एक तर्क दिला जातो की ओपन मार्केट मुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल, खरंच आज भारताचा विचार केला तर कोणत्याही सेक्टरमध्ये खुली स्पर्धा आहे का? सध्या भारत पूर्णपणे एक अधिकारशाही कडे झुकला आहे, सध्या राजकीय पक्षांची तर तेच प्रिन्सिपल आहे,
कॉर्पोरेट घराणे रिटेल सेक्टर मध्ये उतरलेच आहे, त्यात ते शेती क्षेत्रात पण उतरणार हे आता सांगायची गरज नाही. ज्या भारतात शेतकऱ्यांची होल्डिंग कॅपॅसिटी कमी आहे त्या ठिकाणी सर्व शेतकऱ्यांचा शेतीमाल मार्केटमध्ये एकदाच येणार त्यावेळी मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित लागू होणार नाही आणि ज्यांची होल्डिंग कॅपॅसिटी जास्त आहे म्हणजेच कॉर्पोरेट घराने तेच खरेदी जास्त करतील आणि एक अधिकार शाही कडे शेतीक्षेत्र होईल, ही पद्धत सध्या मल्टिनॅशनल एबीसीडी कंपन्या इतर देशांमध्ये राबवत आहेत. त्यामुळे भारतात असलेली फूड सेक्युरिटी संपेल आणि गरीब शेतकरी, शहरी वर्गातील लेबर ह्यांना जास्त किमतीमध्ये अन्नधान्य खरेदी करावे लागेल, सरकारला सुद्धा गरीब जनतेला अन्नधान्य वाटण्यासाठी ह्या कंपनीकडूनच खरेदी करावे लागेल.
युक्रेन रशिया युद्ध चालू झाल्यापासून जागतिक स्तरावर गहू तांदळाच्या किमती वाढलेल्या आहेत आपल्या देशात सुद्धा गेल्या वर्षीपासून MSP पेक्षा जास्त भावाने गव्हाची खरेदी चालू आहे इथे भारत सरकारने मार्केट प्राइस नुसार गव्हाची खरेदी करून एम एस पी च्या भावाने मार्केटमध्ये सेल केला आणि महागाई कमी केली, ओपन मार्केट केल्यानंतर सरकार जवळ अन्नधान्य असणार नाही त्यामुळे महागाई कमी करता येणार नाही आणि महागाई चा जो शेतकऱ्यांना फायदा मिळायला पाहिजे तो कॉर्पोरेट घराण्याची मोनोपाॅली आणि रिटेल सेक्टर असल्यामुळे तो ही मिळणार नाही.
भारताला येणाऱ्या खूप मोठ्या गुलामीपासून वाचवण्यासाठी सर्व भारतीयांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला पाहिजे.
साभार: गणेश आदटराव.
photo source : NBC NEWS
