भूसंपादन कायदा १८९४ हा भारतातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यानुसार, सरकारला सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेली जमीन संपादित करण्याचा अधिकार आहे. या कायद्यामध्ये अनेकदा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे भूसंपादन (Land Acquisition Act) प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय मिळण्यास मदत झाली आहे.
- भूसंपादन कायद्याची प्रमुख तरतुदी
- सरकारला सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेली जमीन संपादित करण्याचा अधिकार आहे.
- सरकारला जमीन संपादनापूर्वी जमीन मालकाच्या संमतीची आवश्यकता नाही.
- सरकारला जमीन मालकाला भरपाई देण्याची आवश्यकता आहे.
- जमीन मालक भरपाईबाबतच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाऊ शकतो.
- भूसंपादन कायद्यामध्ये केलेल्या सुधारणा
- भूसंपादन कायद्यामध्ये अनेकदा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय मिळण्यास मदत झाली आहे.
- २०१३ मध्ये झालेल्या सुधारणांनुसार, सरकारला जमीन संपादनापूर्वी प्रारंभिक सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. या सर्वेक्षणामध्ये जमीन मालकाला सहभागी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- २०१३ मध्ये झालेल्या सुधारणांनुसार, भरपाईच्या निश्चितीकरणासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जमीन मालक, सरकार आणि तज्ञ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- २०२३ मध्ये झालेल्या सुधारणांनुसार, जमीन संपादनासाठी सरकारला जास्तीत जास्त दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यापूर्वी हा कालावधी तीन वर्षांचा होता.
- नवीन सुधारणांचे महत्त्व
- प्रारंभिक सर्वेक्षणामुळे जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीचा काय उपयोग होणार आहे याची माहिती मिळते.
- भरपाईच्या निश्चितीकरणासाठी स्वतंत्र समितीमुळे भरपाईबाबतचे निर्णय अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य होतात.
- संपादनासाठी कमी कालावधीमुळे जमीन मालकांना लवकर भरपाई मिळते.
शेतकऱ्यांना काय होणारं फायदा?.
भूसंपादन कायद्यामध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय मिळण्यास मदत झाली आहे. या सुधारणांमुळे जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीसाठी योग्य भरपाई मिळण्यास मदत होईल.
