राज्यातील ऊसशेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, शेतकऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) वापरण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ऊस पिकासाठी एआय वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाईल. हे कर्ज परतफेडीच्या अटींसह दिलं जाईल. जर शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्ज परतफेड केली नाही, तर त्यावर १२ टक्के व्याज आकारण्यात येईल, असं त्यांनी सूचित केलं. ही घोषणा त्यांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथे झालेल्या कार्यक्रमात केली.
काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री अजित पवार?
एआयच्या मदतीने ऊस शेती अधिक यांत्रिक, अचूक आणि उत्पादनक्षम होण्याची शक्यता असून, सरकार यासाठी विविध माध्यमांतून मदत करत आहे. पवार यांनी सांगितलं की, ठिबक सिंचन प्रणालीचा वापर करणाऱ्या ऊसशेतीसाठीही विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ठिबकवर ऊस घेतलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १० हजार रुपये बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. यामध्ये ९ हजार रुपये वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून तर उर्वरित रक्कम संबंधित साखर कारखान्याकडून दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भार कमी होणार असून, अधिक स्मार्ट शेतीसाठी मार्ग मोकळा होणार आहे.
राज्य सहकारी बँक ही सरसावली पुढे
राज्य सहकारी बँकही या योजनेसाठी पुढे सरसावली असून, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले की, ऊस उत्पादनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढावा म्हणून साखर कारखान्यांना ६ टक्के व्याजदराने ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. हा निधी विशिष्ट उद्दिष्टासाठी दिला जात असून, तो अन्य कारणासाठी वापरल्यास कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा अजित पवारांनी दिला आहे.
या योजनेचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे कृषी विद्यापीठांना ऊस बेणे प्लॉटमध्ये एआयचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. अजित पवारांनी याबाबत सूचना दिल्या असून, शंभर एकरवर एआयवर आधारित प्लॉट तयार करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे. याशिवाय राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनीही याच कार्यक्रमात सरकारकडून एआयसाठी शेतकऱ्यांना आजच अर्थसहाय्याचा शासन निर्णय (GR) जारी केला जाईल, अशी माहिती दिली.
शेतकऱ्यांसाठी हे पाऊल भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या वापराचा नवा अध्याय उघडणारे आहे. यंदाच्या राज्य अर्थसंकल्पातही ऊस शेतीतील एआयसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून स्पष्ट होते की सरकार कृषी क्षेत्राला अधिक तांत्रिक आणि आधुनिक बनवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. याशिवाय कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी देखील काही दिवसांपूर्वी कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर वाढावा यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते.
