केंद्र सरकारकडून पुन्हा महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला आहे. कर्नाटक मधील बेंगलोर रोज कांद्याला निर्यात शुल्कातून वगळण्यात आलेलं आहे. मात्र महाराष्ट्रातल्या कांद्याला निर्यातशुल्कातून वगळण्यात आले नाही. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. तर सरकारनं कर्नाटक येथील गुलाबी कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क हटवल्यामुळे त्याचा परिणाम नाशिकच्या कांद्यावर झाला आहे. यावेळी शेतकऱ्यांनी लासलगाव खासगी बाजार समितीतील कांद्याचे लिलाव बंद पाडले आहेत.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा आज (दि.३१) नाशिकच्या लासलगाव येथील खासगी बाजार समितीत याचा परिणाम दिसून आला आहे. तसंच केंद्र सरकार राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. केंद्र सरकार गुजरात आणि कर्नाटकला वेगळा न्याय देते मग महाराष्ट्रावर अन्याय का? असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला. तसंच पुढील पुढील आठ दिवसांत केंद्राने राज्यातील कांद्यावरील निर्यातशुल्क हटवले नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारने बेंगलोर रोज कांद्याला निर्यातशुल्कातून वगळल्यामुळे आता या कांदा निर्यातीला शुल्क लागणार नाही. मात्र महाराष्ट्रातला जो कांदा आहे त्याला पूर्वीप्रमाणे ४० टक्के निर्यात शुल्क निर्यातीसाठी लागणार आहे. त्यामुळे आता कुठेतरी महाराष्ट्रातला कांदा पुन्हा एकदा पिछाडीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांदा निर्यातबंदी केल्यामुळे कांद्याची जी परिस्थिती झाली होती तशीत परिस्थिती पुन्हा निर्माण होते की काय? अशी भीती सर्वाना सतावत आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा दुजाभाव केला जातं आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी देत आहेत. एवढंच नाहीतर केंद्र सरकारविरोधात रोष देखील व्यक्त करताना दिसत आहेत. तसंच सध्या बाजार समितीत कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक सुरु आहे. त्यात सरकारने एका कांद्यावरील निर्यातशुल्क हटवले आणि दुसऱ्यावरील तसेच ठेवले. यामुळे व्यापारी आणि शेतकरी सध्या चिंतेत आहेत.
