ऊस शेती करणाऱ्यांसाठी एक गुड न्यूज आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऊसाचा FRP 8% नी वाढवला (sugarcane at ₹340/quintal) आहे. एकीकडे राजधानी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु असताना असताना मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. एफआरपी 8 टक्क्यांनी वाढवल्यामुळे देशातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. हा सुधारित एफआरपी 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
साखर कारखान्यांनी साखर हंगाम 2024-25 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी देय असलेल्या उसाच्या ‘वाजवी आणि लाभदायक किंमत’ (FRP) ला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2024-25 साठी उसाच्या रास्त आणि लाभदायक किमतीला (FRP) 10.25% साखर पुनर्प्राप्ती दराने ₹ 340/क्विंटल या दराने मंजुरी दिली. हा उसाचा ऐतिहासिक भाव आहे जो चालू हंगाम 2023-24 च्या उसाच्या FRP पेक्षा सुमारे 8% जास्त आहे. सुधारित एफआरपी 01 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होईल.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबतची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “साखर कारखान्यामार्फत शेतकऱ्यांना ऊसाची किंमत योग्य आणि लाभदायक किंमत निश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 ऑक्टोबर 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025 या ऊसाचा हंगामासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2024-25 साठी 340 रुपये प्रति क्विंटल किमत निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्यावर्षी ही किंमत 315 रुपये इतकी होती. यावेळी यामध्ये 25 रुपये प्रति क्विंटलनं वाढ करण्यात आली आहे. या नव्या धोरणाचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होईल. ” दरम्यान, भारत याआधी जगात सर्वाधिक ऊसासाठी सर्वाधिक किंमत मोजत आहेत, असे असतानाही देशात साखर सर्वात स्वस्त दिली जाते.
केंद्र सरकारनं एफआरपीमध्ये केलेल्या या बदलाचा फायदा देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि साखर क्षेत्राशी जोडलेल्या लाखो लोकांना होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
एफआरपी म्हणजे काय? What is FRP sugarcane
ऊस दराबाबत सर्रास कानावर पडणारा शब्द म्हणजे एफआरपी. पण एफआरपी म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. तर एफीआरपीचं विस्तारित रुप म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर. – सोप्या भाषेत साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर – ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण 15 टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो. – 2009 पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, 1966 च्या खंड 3 मधील तरतुदीनुसार, केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी ऊसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच (एसएमपी) निश्चित करत असे. – पण सरकारने 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली. या कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे. – त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं. – याचाच अर्थ सारख कारखाने कायद्याने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत. पण, एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करु शकतात.
