केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी (Onion Export Ban) घातल्यानं घाऊक भावात सातत्याने घसरण होत आहे. त्यामुळं किरकोळ बाजारातही कांद्याचे भाव घसरले आहेत. महाराष्ट्रातील लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (एपीएमसी) (lasalgaon agricultural produce market committee) कांद्याच्या सरासरी घाऊक भावात घसरण झाली. बाजारात कांद्याच्या घाऊक दरात सुमारे 10 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. येत्या काही दिवसात कांद्याच्या भावात आणखी घसरण होऊ शकते. असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सोमवारी 2100 रुपये प्रति क्विंटलने विकला जाणारा कांदा शुक्रवारी 1800 ते 1900 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत घसरला. आता कांद्याच्या दरातील घसरणीचा हा ट्रेंड यापुढेही कायम राहणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य नफा मिळत नाही. तर सर्वसामान्य जनतेला महागाईपासून मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. त्याचे खराब झालेले स्वयंपाकघराचे बजेट आता हळूहळू रुळावर येत आहे.
कांद्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात घटली
केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर 7 डिसेंबरपासून घसरण सुरु झाली आहे. 6 डिसेंबर रोजी कांद्याचा सरासरी घाऊक भाव प्रतिक्विंटल 3900 रुपये इतका नोंदवला गेला. आता गेल्या 15 दिवसांत दर जवळपास 50 टक्क्यांनी घसरले आहेत. एपीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, निर्यातबंदीमुळे कांद्याची मागणी लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
कांद्याच्या किंमतीत वाढ
निर्यातबंदीमुळं कांद्याची आवकही वाढली आहे. लासलगाव येथे खरिपाच्या ताज्या कांद्याची आवक प्रतिदिन 15 हजार क्विंटल झाली आहे. पण तरीही मागणीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळं कांद्याच्या सरासरी घाऊक दरात घट झाली आहे. लासलगावमध्ये कांद्याचे किमान आणि कमाल घाऊक भाव अनुक्रमे 800 आणि 2100 रुपये प्रतिक्विंटल नोंदवले गेले. दरम्यान, निर्यातबंदीच्या निर्णयावर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारनं सरकारने 7 डिसेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. यानंतर घाऊक बाजारात कांद्याचे भाव जवळपास 50 टक्क्यांनी घसरले आहेत. खरीप कांद्याचा पुरवठा वाढल्यानं येत्या आठवडाभरात भाव स्थिर राहण्याची किंवा किंचित घट होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. एपीएमसीच्या आकडेवारीनुसार, लासलगाव एएमपीसीमध्ये कांद्याची सरासरी घाऊक किंमत 20 ते 21 रुपये प्रति किलो आहे. जी निर्यातबंदीच्या आधी 39 ते 40 रुपये प्रति किलो होती. केंद्र सरकारनं प्रथम कांद्यावर किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) लागू केले. त्यानंतर 7 डिसेंबर रोजी निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निर्यातबंदी जाहीर झाल्यानंतर लगेचच कांद्याच्या दरात घसरण सुरू झाली.
