हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीनची विक्री, किसान सभा आक्रमक

सध्या राज्यातील सोयाबीन (Soybean) उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. कारण सोयाबीनच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्यानं मोठा फटका बसत आहे. याच मुद्यावरुन किसान सभा (Kisan Sabha) आक्रमक झाली आहे. एका बाजूला उत्पादनाचा खर्च वाढत आहे, मात्र, दुसऱ्या बाजूला सोयाबीनला कमी दर मिळत आहे. त्यामुळं सरकारनं तातडीने हस्तक्षेप करुन शेतकऱ्यांना होत असलेला तोटा थांबवावा, तसेच आगामी काळात सोयाबीनला जास्त भाव मिळेल यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेनं केली आहे. 

सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा सोयाबीनला 792 ते 1392 रुपये कमी दर

खरीप हंगामातील सोयाबीन बाजारात येण्यापूर्वीच सोयाबीनचे दर घसरले आहेत. सोयाबीनचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असताना दुसऱ्या बाजूला सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा 792 ते 1392 रुपये प्रति क्विंटल कमी दराने शेतकऱ्यांना सोयाबीन विकावे लागत आहे. या परिस्थितीमध्ये सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करुन शेतकऱ्यांना होत असलेला तोटा थांबवावा. आगामी काळात सोयाबीनला जास्त भाव मिळतील यासाठी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभा करत असल्याचे किसान सभेचे नेते अजित नवले म्हणाले. 

सरकारचा हमीभाव किती?

केंद्र सरकारने सुरू असलेल्या हंगामासाठी सोयाबीनला 4892 प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला असताना सध्या शेतकऱ्यांना बाजारामध्ये 3500 ते 4100 रुपये प्रतिक्विंटल दराने सोयाबीन विकावे लागत आहे. खरीप हंगामात सुरुवातीला आगाप सोयाबीन बाजारामध्ये विक्रीसाठी येऊ लागले आहे. खरिपातील मुख्य सोयाबीन पिकाची अद्याप आवक सुरू झालेली नाही. असे असताना आत्ताच दर कोसळलेले आहेत. ही परिस्थिती पाहता प्रत्यक्ष खरीप हंगामातील सोयाबीन मोठ्या प्रमाणात जेव्हा बाजारात येईल तेव्हा हे भाव आणखीन खाली जाणार असल्याचे अजित नवले म्हणाले. 

सरकारच्या धोरणाचा दरावर परिणाम

सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे सोयाबीनचे दर गेले दोन वर्ष सातत्याने घसरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा परिणाम म्हणून सोयाबीनचे दर 11000 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. मात्र, सरकारने तेव्हा तातडीने हस्तक्षेप करत जी.एम. सोयापेंड आयातीचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम म्हणून सोयाबीनचे दर कोसळायला सुरुवात झाली. सरकारने सोयातेल आयातीला खुले प्रोत्साहन दिले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सोयाबीनचे दर सातत्याने कोसळत आहेत. 

हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्यानं शेतकऱ्यांवर अन्याय

केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून सोयाबीनचे हमीदर जाहीर केले असताना हंगामाच्या अगोदरच शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा 792 ते 1392 रुपये प्रति क्विंटल तोटा घेऊन सोयाबीन विकावे लागत असेल तर ही अत्यंत अन्यायकारक व खेदजनक बाब आहे. केंद्र सरकारने याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करावा व किमान आधार भावाच्या वर सोयाबीनला भाव मिळेल यासाठी उपाययोजना कराव्यात असे नवले म्हणाले. . 

सोयाबीनचे दर असेच कोसळत राहिले तर शेतकरी सरकार विरोधात भूमिका घेतील

राज्य सरकार मतदानावर डोळा ठेवून लाडली बहीण सारख्या योजना आणत आहे. त्यातून आपले अपयश निवडणुकांमध्ये झाकले जाईल अशी अपेक्षा बाळगून आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना सावत्र भावाची वागणूक सरकारकडून दिली जात आहे. मागील निवडणुकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारला आपली जागा दाखवली होती. आगामी निवडणुकांमध्ये सोयाबीनचे दर असेच कोसळत राहिले तर कांदा व दुधाबरोबरच सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सुद्धा सरकार विरोधात भूमिका घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा व सोयाबीनचे दर आधार भावाच्या वर राहतील यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेनं केली आहे.