शेतातली काळी माती म्हणजे आपल्यासारख्या शेतकऱ्यांसाठी आई. काळ्या मातीत रोप उगवतं, पीक फुलतं, बळीराजा सुखी होतो. माती शेतीलाच नाही तर सगळ्या जगाला जगवते असं म्हटलं तरी चुकीच ठरणार नाही. पण काळ बदलतो आहे, परिस्थिती बदलत आहे आणि त्यासोबतच शेती करण्याच्या पद्धतीही बदलत आहेत.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने पारंपारिक शेतीमध्ये असे अनेक बदल केले आहेत ज्यामुळे शेतीची कामे सोपी, सोयीस्कर आणि चांगली झाली आहेत. यातील एक बदल म्हणजे मातीविना शेती. म्हणजेच हायड्रोपोनिक शेती (Hydroponic Farming).
काय आहे हायड्रोपोनिक तंत्र :
नियंत्रित हवामानात मातीशिवाय वनस्पती वाढवण्याच्या तंत्राला हायड्रोपोनिक म्हणतात. हायड्रोपोनिक शेती पाणी, वाळू किंवा खडीमध्ये केली जाते. या तंत्रात पीक पाण्याद्वारे आणि त्याच्या पोषण स्थितीद्वारे वाढते. आजकाल अनेक ठिकाणे अशी आहेत जिथे सुपीक माती उपलब्ध नसते.
हायड्रोपोनिक तंत्राचा वापर करून इमारतीच्या छतावर, मुंबई सारख्या जमिनीची कमतरता असलेल्या ठिकाणी शेती सहज करता येते. या प्रकारच्या शेतीमध्ये पारंपारिक शेतीच्या तुलनेत केवळ 10% पाणी लागते. या पद्धतीत, वनस्पतीला फक्त तीन महत्त्वाच्या गोष्टींची आवश्यकता असते – पाणी, प्रकाश आणि पोषक तत्व.
हायड्रोपोनिक पद्धतीचा वापर करून जमिनीच्या वरच्या बाजूला शेती केली जाते, त्यासाठी मातीऐवजी वाळलेल्या नारळाच्या सालीपासून बनवलेले विशेष पदार्थ वापरतात, ज्याला कोकोपीट म्हणतात.
हायड्रोपोनिक पद्धतीने सिमला मिरची, कोबी, बटाटा, गुलाब, कारले, काकडी, पालक, टोमॅटो, धणे, मिरची, तुळस आणि इतर अनेक फळभाज्या वाढवता येतात.
शासनाकडून अनुदान :
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना हायड्रोपोनिक शेतीसाठी अनुदान मिळते. राज्या-राज्यानुसार अनुदानाची रक्कम वेगवेगळी आहे. अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने चाऱ्यासाठी हायड्रोपोनिक तंत्राचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिले आहे.
त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून (NHB) प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्रपणे अनुदान उपलब्ध आहे. त्याच्या संबंधित राज्याचा तपशील मिळविण्यासाठी, शेतकऱ्याला NHB च्या वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल आणि त्यांच्या राज्यात उपलब्ध असलेल्या सबसिडी आणि योजना शोधाव्या लागतील.
पॉलीहाऊसमध्ये सिमला मिरची, टोमॅटो किंवा काकडी यांसारखी फळे आणि भाजीपाला पिकविण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध आहे. या अनुदानापोटी सरकार शेतकऱ्याला खर्चाच्या ५० % रक्कम देते. या अनुदानासाठी बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक आहे.
