पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा सर्वांनाच उत्सुकता होती. आज (दि. 23) आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठीचा देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये (Union Budget 2024) शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
सर्वप्रथम मोदींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी निवडून दिल्याबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशवासीयांचे आभार मानले. गरीब, महिला, युवा आणि शेतकरी या चार समाजघटकांवर आपण लक्ष केंद्रीत करायला हवं. अंतरिम अर्थसंकल्पात आपण तेच केले असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पात 9 घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. यात शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, उर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पीढीतील सुधारणा आदींचा समावेश असून मोदी 3.0 सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.
कृषीसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद
निर्मला सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याचा कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठा फायदा होईल. शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढावी यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवले जाणार आहे. यातून शेतीपिकांचे सर्वेक्षण, मातीची तपासणी अशा सर्व गोष्टींची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. तसेच नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचचली जाणार आहे. आगामी वर्षात आम्ही नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील काही वर्षात एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाच्या घोषणा
- नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देणार
- कृषी उत्पादन वाढवण्यावर सरकारचा भर
- डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यावर भर
- शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारणार, सहा कोटी शेतकऱ्यांचा रेकॉर्ड डिजिटल होणार
- शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवलं जाईल. त्यातून शेतीपिकांंचं सर्वेक्षण, मातीची तपासणी अशा सर्व गोष्टींची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाईल.
- या वर्षी शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे
- सोयाबीन आणि सुर्यफुल बियांची साठवण वाढवणार
- 32 फळ आणि भाज्यांच्या 109 जाती वितरीत करणार
