दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी किसान सभा (Kisan Sabha) मैदानात उतरली आहे. दुधाच्या दरात वाढ करावी या मागणीसाठी उद्यापासून राज्यभर किसान सभा आंदोलन करणार असल्याची माहिती किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी दिली आहे. दुधाला 40 रुपये दर मिळावा अशी मागणी दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आणि किसान सभेनं केली आहे.
दुधाला किमान 40 रुपये भाव मिळावा
दुधाला किमान 40 रुपये भाव मिळावा या मागणीसाठी राज्यभर दुध उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. वर्षभर सातत्याने तोटा सहन करावा लागल्याने दुध उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी असून राज्यात या नाराजीचा उद्रेक आंदोलनांच्या निमित्ताने पुढे येत आहे. उत्स्फुर्तपणे दुध उत्पादकांनी ठिकठीकाणी रास्तारोको, उपोषणे, निदर्शने सुरु केली आहेत. सरकारने या सर्व आंदोलनांची दखल घ्यावी व दुध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे आवाहन दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती सरकारला करत आहे. दुध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी दिनांक 28 जून पासून राज्यात अधिक संघटितपणे आंदोलन सुरु होत आहे. किसान सभा व समविचारी विविध शेतकरी संघटना, कार्यकर्ते व आंदोलकांमध्ये समन्वय स्थापित करून आंदोलन तीव्र करण्यात येणार असल्याचे अजित नवले म्हणाले.
अनुदानात वाढ करून ते प्रति लिटर 10 रुपये करावे
गेले वर्षभर दुध दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. प्रति लिटर 10 ते 15 रुपयांचा तोटा सहन करून दुध उत्पादक शेतकरी दुध घालत आहेत. दुध उत्पादनातील वाढता तोटा सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. राज्य सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूर अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाला किमान 35 रुपये दर द्यावा, बंद केलेले दुध अनुदान पुन्हा सुरु करावे, वाढता उत्पादनखर्च व तोटा पाहता अनुदानात वाढ करून ते प्रति लिटर 10 रुपये करावे तसेच अनुदान बंद काळात दुध घातलेल्या शेतकऱ्यांना या काळातील अनुदान द्यावे या मागण्या दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.
दीर्घकालीन दुध धोरण तयार करावं
दुधाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी तत्कालीन उपाय योजनांच्या बरोबरच दीर्घकालीन दुध धोरण तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी, पशुखाद्य व पशु औषधांचे दर नियंत्रित करावेत, खाजगी व सहकारी दुध संघाना लागू होईल असा लुटमार विरोधी कायदा करावा, दुध भेसळ रोखावी, अनिष्ट ब्रँडवार रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रँड धोरणाचा स्वीकार करावा, मिल्कोमीटर व वजन काट्यात होणारी दुध उत्पादकांची लुटमार थांबविण्यासाठी तालुका निहाय स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करावी, शासकीय अनुदानातून पशु आरोग्य विमा योजना सुरु करावी या मागण्या संघर्ष समिती करत आहे. राज्य सरकारने दुध उत्पादकांच्या या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे. दिनांक 28 जून पासून सुरु होणाऱ्या या आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभर विस्तारणार असून राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर दुध उत्पादकांचा अधिक अंत पाहू नये असे आवाहन करण्यात येत आहे.
